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WHEN CAN THE COURT PASS A STAY ORDER?

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             कोर्ट   कब   स्टे   आर्डर   पारित   कर   सकती   है। किसी भी सिविल केस में किसी कार्य या लोप पर अदालत द्वारा लगाई जाने वाली रोक को आम बोलचाल की भाषा में स्टे कहा जाता है। हालांकि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 में इसे अस्थाई निषेधाज्ञा कहा गया है , इंग्लिश में इसे टेम्परेरी इनजंक्शन कहा जाता है। कार्य का मतलब होता है किसी काम को करना और लोप का मतलब होता है किसी काम को नहीं करना। कोई भी सिविल मुकदमा इन दो चीज़े पर ही आधारित होता है। जैसे किसी की मालिकाना ज़मीन पर कोई अन्य व्यक्ति किसी बिल्डिंग का निर्माण कर रहा है तब यह कार्य है , यदि अदालत ऐसे कार्य पर स्टे करती है तो उसे करने से रोकना होगा और यदि किसी की मालिकाना ज़मीन पर कोई बिल्डिंग बना ली गई है और अब हटाई नहीं जा रही तब यह लोप है , अदालत ऐसी बिल्डिंग को हटाने का ऑर्डर कर सकती है। हालांकि स्टे क...
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SELVI & ORS. VS. STATE OF KARNATAKA & ANR (ANOTHER) / CRIMINAL APPEAL NO. 1267 OF 2004

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LANDMARK JUDGEMENT   सेल्वी और अन्य. VS. कर्नाटक राज्य और अन्य.   CITATION: (2010) 7 SCC 263 :   BENCH : के.जी. बालकृष्णन, आर.वी. रवींद्रन, जेएम पांचाल आपराधिक अपील No. 1267 (2004) तथ्य वर्ष 2004 में श्रीमती सेल्वी और अन्य ने आपराधिक अपील का पहला बैच दायर किया, जिसके बाद वर्ष 2005, 2006 और 2007 और 2010 में अपील की गई, 5 मई 2010 को विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय की माननीय पीठ ने एक साथ लिया। यह एक बड़ा निर्णय है 256 पृष्ठ। आपराधिक अपीलों के इस वर्तमान बैच में उन उदाहरणों के संबंध में आपत्तियां उठाई गई हैं जहां एक जांच में आरोपी, संदिग्ध या गवाहों को उनकी सहमति के बिना इन परीक्षणों के अधीन किया गया है। इस तरह के उपायों का बचाव जानकारी निकालने के महत्व का हवाला देते हुए किया गया है जो जांच एजेंसियों को भविष्य में आपराधिक गतिविधियों को रोकने में मदद कर सकता है और साथ ही उन परिस्थितियों में जहां सामान्य साधनों के माध्यम से सबूत इकट्ठा करना मुश्किल है। यह भी आग्रह किया गया है कि इन तकनीकों को प्रशासित करने से कोई शारीरिक नुकसान नहीं होता है ...
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Comptroller and Auditor General of India (CAG)

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भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG)           भारत का संविधान भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) के एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है। वह भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के प्रमुख हैं। वह सार्वजनिक पर्स का संरक्षक है और केंद्रीय स्तर और राज्य स्तर दोनों पर देश की वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करता है। CAG (भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक) सर्वोच्च न्यायालय, भारत के चुनाव आयोग (ECA) और संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के रूप में लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे मजबूत दीवारों में से एक है। * सीएजी की पृष्ठभूमि * सीएजी से संबंधित संवैधानिक प्रावधान * सीएजी के कार्य * सीएजी की भूमिका सीएजी की पृष्ठभूमि लॉर्ड कैनिंग के साथ ब्रिटिश भारत में सीएजी की भूमिका विकसित हुई। 1858 में पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत लेखा परीक्षा और लेखा लेनदेन के लिए एक अलग विभाग स्थापित किया गया था। सर एडवर्ड ड्रमंड ने 1860 में पहले महालेखा परीक्षक के रूप में कार्यभार संभाला और 1884 में पहली बार 'भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक' शब्द का इस्तेमाल किया गया। सीएजी से संब...
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